चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत डिमाण्ड शुल्कमा सरकारले छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त कुरा बताएका हुन् । साथै, चलचित्र क्षेत्रलाई आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा तिर्नुपर्ने इजाजत तथा नवीकरण शुल्क छुट दिई स्वतः नवीकरण हुने ब्यवस्था मिलाइएको उनले बताएका छन् ।

कोरोनाको महामारीका कारण चलचित्र क्षेत्र ठूलो समस्यामा परेकोले प्रदर्शकहरुले लकडाउन र निषेधाज्ञाको अवधिमा लाग्ने विद्युत डिमाण्ड शुल्क मिनाहा गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए ।

त्यसैगरी सरकारले सबै प्रदेशमा चलचित्र छायांकनस्थल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । उत्कृष्ट चलचित्र निर्माणका नेपाल चलचित्र विकास वोर्डअन्तर्गत संचालित स्टोरी बैंकको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । साथै काभ्रेको बनेपामा आधुनिक चलचित्र स्टुडियो निर्माण गरिने उनले बताए ।