भदाै ३१ काठमाडौं, जेनजीकाे आन्दोलनका कारण भएको देशको विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारी कर्मचारीले पाउँदै आएको बैठक भत्ताअबदेखि  कटौती हुने भएको हो ।
मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले आर्थिक वर्षमा दायित्व सिर्जना नभएका टुक्रे आयोजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने 
त्यस्ता आयोजनाहरूमा विनियोजित रकम क्षतिग्रस्त संरचनाको  पुनर्निर्माण र मर्मत सम्भार तथा यन्त्र उपकरण खरिदका लागि रकमान्तर गर्ने , औसत दरबन्दी २० प्रतिशत कटौती गर्न सचिवस्तरीय बैठकले  निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै बैठकले हालैको आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएका फर्निचर र सामग्री खरिदमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गर्नुकाे साथै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन अवरोध मानिएका मापदण्ड, कार्यविधि र निर्देशिका खारेजी वा संशोधन गर्न मुख्य सचिव अर्यालले  निर्देशन दिएकाे छ।
 चाडपर्व नजिकिएकाले खाद्यान्न आपूर्ति, कालोबजारी नियन्त्रण र बजार अनुगमनमा कडाइ गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई जिम्मा दिइएको छ भने यातायात सहज बनाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन गरिएको छ ।
 सेवा प्रवाह सहज बनाउन कार्यदल गठन गर्ने,सवारी साधन व्यवस्थापन गर्ने  सिंहदरबारमा अनावश्यक प्रवेश पास खारेज गरिने र आगजनी बाट नष्ट भएका कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम पुनः भर्ने व्यवस्था मिलाउने आन्दोलनको  क्रममा चोरी वा लुटिएका सामग्री सम्बन्धित निकाय वा प्रहरी चौकीमा फिर्ता बुझाउन सार्वजनिक आह्वान गर्ने निर्णय भएकाे स्राेतले जनाएकाे छ ।