नेपाल डेन्टल एसोसिएसनले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा मन्त्री, राज्यमन्त्री, सचिव लगायत उच्च तहका पदाधिकारीहरुलाई बुधबार भेटेर ५/१०/१५ बेडका आधारभूत अस्पतालमा दन्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने जनशक्ति राख्ने कुरामा गंभीर त्रुटि भएको औंल्याउँदै ध्यानाकर्षण गराएको छ।   मन्त्रालयले आधारभूत अस्पतालको दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरी सार्वजनिक गरेको थियो।  स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मात्र नभई विभिन्न मन्त्रालयमा भेटघाट भइरहेको एसोसिएसनका केन्द्रिय सदस्य डा. लोकेश वर्माले बताए ," केही दिनदेखि हामी भेटघाट तथा आन्तरिक छलफलमा छौं, यो निर्णय जनताको हितमा पनि छैन, अनि हाम्रो हितमा पनि छैन ।"

स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च तहका पदाधिकारीहरुले नै झुटो आश्वासन बाँडेर गुमराह पारेको आरोप डा हरि प्रसाद ओलीले लगाए, " टेबल ठटाउने का कुरा सुनेर डर,त्रास, धम्की, प्रलोभन के के मा परेर जथाभावी दरबन्दी राखिदिने, अनि हामीले नम्र, शिष्ट व्यवहारमा कुरा राख्दा चाहिँ हामीलाई आश्वासन मात्र दिने काम स्वास्थ्य मन्त्रालयको उच्च कर्मचारीबाट भएको छ,  स्वास्थ्य मन्त्री लाई हामीले त्यही ध्यानाकर्षण गराएका हौं, कर्मचारीतन्त्रले त गरेन, जनप्रतिनिधिले त जनताको बारेमा पक्कै सोच्नेछन् भन्ने हाम्रो विश्वास अझै कायम छ।"

तर यो विश्वास धेरै दिन सम्म नरहने सम्भावना देख्छिन् संघ की केन्द्रिय सदस्य डा खिलासा पोखरेल, " हामीलाई साथीहरुबाट ठूलो दवाव आइसकेको छ, अझै पनि डेन्टल डाक्टरहरुको समुह सानो छ भन्ने सोच्ने धेरै छन्, तर अहिले एनडीए कै शाखा कार्यालय १६ जिल्लामा विस्तार भइसक्यो , हाम्रा विभिन्न १२ वटा विशेषज्ञ सोसाइटी हरु पनि छन्, चार हजार भन्दा बढी दन्त चिकित्सक अब मन्त्रालय घेर्न आउँदै छन्।"

केही दिन अझै सम्वादमा नै ध्यान दिने र त्यसले नभए संघर्षमा उत्रिने संघ का सचिव डा विश्व प्रकाश ठाकुर बताउँछन्, " राज्यले वार्षिक ५०० दन्त चिकित्सक उत्पादन गर्छ, तर दक्षता अनुरूपको सेवा गर्ने स्थान भने दिंदैन, यो निर्णयले त अब भविष्यमा पनि राज्यको र जनताको आवश्यकता अनुसार दन्त चिकित्सक सरकारी सेवा प्रणालीमा नपर्ने निश्चित नै भयो, यसलाई हामी मान्दैनौं।"
एसोसिएसन का १५ शाखा कार्यालय, १० वटा दन्त चिकित्सक संबद्ध सोसाइटी, बि डी एस अध्ययनरत विद्यार्थी र देश भरी रहेका करीब ४५०० दन्त चिकित्सक यो निर्णय सुधार गरेर ५ ,१०,१५ बेडको आधारभूत अस्पतालमा ओरल हेल्थ युनिट स्थापना गरी दन्त चिकित्सकको दरबन्दी स्थापित गर्नुपर्ने माग सहित आन्दोलनमै उत्रिने अवस्थामा पुगेको अध्यक्ष डा सुभित मास्के बताउँछन्। " उच्च तहको सम्वाद गरिरहेका छौं, दन्त स्वास्थ्य सेवा राज्यले कुन तहबाट कसले दिने भन्ने नै विवादको विषय हो, जनताले अबको दिनमा कसको हातबाट सेवा पाउनुपर्ने हो भन्ने पनि कुरा हो, जहाँ दन्त सेवा को परिकल्पना गरिन्छ, त्यहाँ दन्त चिकित्सक हुनै पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।"

तस्विर:अमित पोखरेल