मंसिर २७ काठमाडौं, सार्वजनिक संस्थान सुझाव समितिलाई थप प्रभावकारी र समावेशी बनाउनका लागि २ जना महिला सदस्य थप्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार  गोदक-सोयक १३२ केभी प्रशारण आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने बताए ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न हिजो मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७९ जारी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन् ।

यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णयः

१ सार्वजनिक संस्थान सुझाव समितिलाई थप प्रभावकारी र समावेशी बनाउन २ जना महिला सदस्य थप गर्ने ।

२ गोदक-सोयक १३२ केभी प्रशारण आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने ।

३ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७९ जारी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने ।

४ नेपाल राष्ट्रिय भुतपूर्व सैनिक संघलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृत दिने ।

५ कालीगण्डकी कोरिडोर न्यु बुटवल बर्दघाट आयोजनाको २२० केबी प्रशारण लाइनको लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृत दिने ।

६ राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका सहसचिव श्री रामआधार साहलाई नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा समूहीकरण क्लस्टरतर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिवमा पदस्थापना गर्ने ।

७ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा समूहीकरण क्लस्टर तर्फका सचिव श्री सुरेश आचार्यलाई शहरी विकास मन्त्रालयको सचिव पदमा सरुवा गर्ने ।