साउन २२, सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गाकाण्डमा मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय गर्नेहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ ।

आफ्नो जग्गा कण्डमा गिरेका योगराज पौडेलले सोमबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणमा   सर्वोच्च न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालाई संयुक्त इजलासमा पनि अनुसन्धान गर्नका निर्णयको विरोध गरेका छन्।

सर्वोच्चको आदेशसँगै, ललिता निवासको जग्गाकण्डमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको विरुद्ध अनुसन्धान गर्नका लागि बाटो खुलेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणित गर्ने तत्कालीन मुख्य सचिवहरू माधवप्रसाद घिमिरे र लीलामणि पौडेलमाथि पनि अनुसन्धान हुनेछ। सचिव घिमिरे पहिलो मृत्यु भएको छ।

’२०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ को नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका साथै निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा सीधे रूपमा सम्मिलित हुने, मन्त्रालय स्तरमा त्यसो निर्णय गर्ने वा प्रस्तावको साथ संलग्न गर्ने प्रस्तावमा तालिका भएका पदाधिकारीहरू वा अधिकारीहरूसहित उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्यलाई तुरुन्तै सम्पन्न गर्न गरी प्रत्यर्थीहरूको नाममा यस आदेशमा उल्लेख छ’।

नेपालको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीको आवासको क्षेत्र विस्तार गर्न यसै कारणले नक्कली मोहीलाई सरकारी जग्गा अंशिक दिनु निर्णय गरेको थियो। भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्तित्वमा नरहेको पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा ललिता निवासको जग्गा दर्ता गर्न संविदानिक स्वीकृति दिएको थियो।

सो काण्डमा २०७६ माघ २२ गते, अख्तियारले १ सय १० व्यक्तिलाई बिगो जेल र जरिवाना मिलाउन तथा ६५ जनालाई जग्गा जफत गर्नका उद्देश्यका लागि प्रतिवादी बनाउँदा, नेपाल र भट्टराईलाई मुक्ति प्रदान गरिएको थियो।