सरकारले सहकारी सम्बद्ध कानुन सुधार गर्नका लागि कामको लागि एक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी समस्याहरूलाई पहिचान गरी, नीतिगत र कानुनी सुधारका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

राष्ट्रिय योजना आयोग, भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्रालयको सदस्यको संयोजकत्वमा सहकारी मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको थियो र त्यसले मन्त्रालयमा कार्यदल गठन गर्न सकिने कार्यविधि सहकारी विभागबाट मन्त्रालयमा पठाईएको थियो। अर्थमन्त्रालय, भूमि व्यवस्था र सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव र विज्ञ सदस्यहरु रहेका कार्यदलमा यो कार्यविधि उल्लेख छ।

सहकारीमा देखिएको वर्तमान समस्याहरूको पहिचान गर्ने र समस्या समाधान गर्न नीतिगत तथा कार्यान्वयन तहमा सुधार गर्न सकिने कार्ययोजना सहितको सुझाव पेश गर्न कार्यदल बनाउने निर्णय भएको सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिएकी थिइन्।