काठमाडौँ, २१ वैशाख । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले राजनीतिक नेतृत्वले काम गर्न खोज्दा कर्मचारीले सहयोग नगरेको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले युएनडिपी र युएनएफपिएसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको “लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट तथा यौन तथा तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको प्रवर्द्धनका लागि सांसदहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम”लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताउनुभएको हो ।

लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट निर्माण प्रक्रियाका सन्दर्भमा राजनीतिक नेताहरूले केही गरौँ भनेर काम गर्न खोजे पनि कर्मचारीतन्त्रबाट त्यति सहयोग प्राप्त नगरेको उहाँको भनाई थियो । ‘हामी राजनीतिक नेताहरूले नेतृत्वमा हुँदा केही गरौँ भनेर योजना बनाएर अगाडि बढौँ । जनताको आशा जगाउने र फरक खालको नतिजा दिने गरी काम गर्नुपर्छ भनेर लाग्दै आएका छौँ’, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘हामीलाई हाम्रा पार्टीका नेतृत्वले पनि निर्देशित गर्नुहुन्छ । हामीमा पनि केही गरौँ भन्ने जोस जाँगर हुन्छ । त उहाँहरूले खाली नियम कानून तेर्स्याएर यो त हुँदैन भन्नुहुन्छ ।’

औचित्य साबित गरौँ भन्ने कुरा आउने गरेको भन्दै उहाँले उस सन्दर्भमा संवेदनशील बन्न नसकेको समेत बताउनुभयो । औचित्य साबित गरेर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आउने गरेको भन्दै उहाँले त्यसो हो भने औचित्य साबित गरेर भए पनि काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कर्मचारी पनि एउटा समाजबाट आएको हुनाले मुलुक र जनता सम्झेर काम गर्नुपर्ने मन्त्री चौधरीको भनाई थियो ।

‘त्यसो भए औचित्य साबित गरौँ न त ।  पालिकासँग कमिटमेन्ट लेटर मागौँ । उसले दिन्छ नि त आफ्नो प्रतिबद्धता ।  त्यति भन्दा पनि कम्पोजिशनहरू अलि सिन्सियर छैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘लोकसेवा लडेर परीक्षा लेखेर आयो भन्दैमा फरक हौँ भन्ने हामीले बुझ्नु हुँदैन । हामी पनि त्यही समुदायको, त्यही समाजको हो भनेर भुल्नु हुँदैन । किनभने हामी पनि त्यहीँबाट आएका हौँ ।’

मन्त्री चौधरीले न्यून बजेटको कार्यक्रममा पनि समस्या देखाउने प्रवृत्ति रहेको बताउनुभयो । ‘त्यति कम बजेटमा पनि त्यसरी अप्ठ्यारो पारिन्छ । त्यो भनेको काम गर्न नचाहेको हो नि त । यो चिजमा पनि हामीले कसरी तालमेल मिलाउन सकिन्छ । यसमा पनि हामी जोड बलले लाग्न आवश्यक छ जस्तो लाग्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

राज्यको स्थायी सरकार कर्मचारी भएको भन्दै उहाँले राजनीतिक नेतृत्व आउने जाने अवस्था भए पनि काम गर्न चाहनेलाई कर्मचारीले सहयोग गर्नुपर्ने समेत बताउनुभयो । ‘हामीले मुलुकको विकास गर्ने । जनता र देशको पक्षमा काम गर्ने कुरालाई सबैले प्राथमिकतामा राख्नुपर्‍यो । हामी सबै नेपालको जनता भएकाले सबै (राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी)ले बराबर प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ ।’ 

गत आर्थिक वर्ष भन्दा यस आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको बजेट सिलिङ घटेको भन्दै उहाँले बजेटका लिमिटेशनका कारण पनि चाहेको कामहरू गर्न कठिनाइ भएको बताउनुभयो । ‘हाम्रो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू मात्रै ३/४ वटा रहेका छन् । तर हाम्रो मन्त्रालयसँग बजेट कम छ । तपाईँ हामीले पनि बजेटका लिमिटेशनहरू हामीले बुझ्दैनौँ’, उहाँले भन्नुभयो ।

विगतमा भन्दा अहिले महिलाहरूले आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्ने कार्य बढ्दै गएको भन्दै उहाँले बच्चा जन्माउने सङ्ख्या पनि कम हुँदै गएको बताउनुभयो । तर अझै पनि मातृ मृत्युदर भने अहिले पनि निमिट्यान्न हुन नसकेको भन्दै उहाँले अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रमा एड्भोकेसी पुग्न नसकेको बताउनुभयो ।

सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक मूल्यमान्यताको कारणले अहिले पनि समस्या रहेको भन्दै उहाँले प्रजनन स्वास्थ्यको ख्याल गर्न नसक्दा महिलाले समस्या भोग्दै आएको बताउनुभयो ।

जोखिममा परेका गर्भवती महिलाहरूका निम्ति राष्ट्रपति महिला उद्धार कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको भन्दै मन्त्री चौधरीले कुरीति विरुद्धको अभियानहरू पनि सञ्चालन गर्दै आएको बताउनुभयो ।

नयाँ बजेटमा छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिएको भन्दै उहाँले यसलाई ३/४ वर्षको ग्रेस पिरियड दिएर सञ्चालन गरिने बताउनुभयो । ‘अहिले लघुवित्त, सहकारीको समस्या आयो । किनभने, ऋण लिने बित्तिकै उसले रिन तिर्न सक्दैन । किनभने उसको उत्पादन नै सुरु भइसकेको हुँदैन’, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘यसलाई वडामार्फत सञ्चालन गरौँ भनेका छौँ । किनभने डेलिभरी दिने स्थानीय निकाय त भाग्दैन नि त । त्यसैले स्थानीय तहमार्फत काम गरौँ भनेका छौँ । जो प्याकेजमै कार्यक्रम हुनेछ ।’

मुलुकको लक्षित वर्ग गरिब, सीमान्तकृत समुदाय नै भएको कुरा भुल्न नहुने भन्दै मन्त्री चौधरीले मन्त्रालय, सरकारलाई पनि सुझाव दिने गरी कार्यक्रमबाट निष्कर्ष निकाल्न आग्रह गर्नुभयो ।