असार ३ काठमाडौं ,महासंघकाे उक्त निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, स्वतन्त्र पत्रकारिता र सञ्चार क्षेत्रको आर्थिक अस्तित्वमाथि प्रतिकूल असर पार्ने भन्दै आयोगलाई हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेको थियो ,तर आयोगले उल्लेखनीय सक्रियता नदेखाएको आरोप छ ।
फलस्वरूप विषय अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघको पेरिस सम्मेलनसम्म पुग्यो ,सम्मेलनले नेपालको प्रेस स्वतन्त्रताबारे विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै सरकारलाई निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्‍यो , नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकको नाम प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ताको सूचीमा पर्नु स्वयंमा गम्भीर विषय हो ।
आयोगको निष्क्रियताबारे प्रश्न उठाउनेहरू केवल संगठित क्षेत्र मात्र होइनन् ,सामान्य नागरिकका गुनासा पनि उत्तिकै गम्भीर छन् , भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित, महिला, बालबालिका तथा राज्यको पहुँचभन्दा टाढा रहेका समुदायका हजारौं उजुरी आयोगमा पुग्ने गरेका छन् ,तर ती उजुरीमध्ये कति पीडितले न्याय पाए, कति सिफारिस कार्यान्वयन भए र कति घटनामा दोषीलाई कारबाही भयो भन्ने विषयमा आयोगले जनविश्वास जगाउने गरी परिणाम दिन सकेको देखिँदैन ।
पत्रकार सुरेश रजकको मृत्युको घटनाले पनि आयोगको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ , २०८१ चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको घटनामा फोटो पत्रकार रजकको जलेर मृत्यु भएको थियो , नेपाल पत्रकार महासंघले पटक–पटक निष्पक्ष छानबिनको माग गरे पनि आयोगले अपेक्षित सक्रियता नदेखाएको भन्दै सञ्चार क्षेत्रबाट आलोचना हुँदै आएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा मानवअधिकार आयोगहरू केवल सिफारिस गर्ने संस्था मात्र होइनन् , दक्षिण अफ्रिकाको मानव अधिकार आयोगले राज्य निकायविरुद्ध कठोर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र कार्यान्वयनमा दबाब सिर्जना गर्ने अभ्यास राख्छ । भारतको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले हरेक वर्ष हजारौं उजुरीमाथि कारबाही गर्दै सरकारलाई क्षतिपूर्ति र सुधारात्मक कदमका लागि बाध्य बनाउने प्रयास गर्छ ,बेलायत, क्यानडा र अष्ट्रेलियाका मानवअधिकार निकायहरूले सार्वजनिक सुनुवाइ, अनुसन्धान र नियमित निगरानीमार्फत राज्यलाई जवाफदेही बनाइरहेका छन् ।
नेपालको संविधानले पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई सामान्य कार्यालयजस्तो भूमिका दिएको छैन , संविधानको धारा २४९ ले आयोगलाई मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान गर्ने, दोषीलाई कारबाही सिफारिस गर्ने, मानवअधिकारसँग सम्बन्धित कानुन पुनरावलोकन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको कार्यान्वयन अनुगमन गर्ने तथा आफ्ना सिफारिस नमान्ने व्यक्ति वा निकायको नाम सार्वजनिक गर्नेसम्मको अधिकार दिएको छ । तर आयोगले यही अधिकार प्रयोग गर्न हिच्किचाइरहेको छ ,मानवअधिकार उल्लंघनका विषयमा सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने अधिकारीको नाम सार्वजनिक गर्ने संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि आयोगले त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गरेको देखिँदैन ।
यही कारणले आयोगमाथि “निष्क्रिय”, “अनिर्णयग्रस्त”, “दबाबमा चल्ने” र “राज्यसँग अत्यधिक नरम” भएको आरोप लाग्न थालेको छ । मानवअधिकारकर्मीहरूको तर्क छ , यदि आयोगले आफ्नो संवैधानिक अधिकार पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्ने हो भने धेरै मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था नै आउँदैन ।
वास्तवमा मानवअधिकारका विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनु आफैंमा नकारात्मक कुरा होइन , मानवअधिकार सार्वभौमिक विषय भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो स्वाभाविक हुन्छ , तर कुनै देशको संवैधानिक निकायले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसक्दा, पीडितले देशभित्रै न्याय नपाउँदा र राज्यलाई जवाफदेही बनाउन नसक्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण बाध्यता बन्नु भने चिन्ताजनक अवस्था हो ।
अहिले आयोगमाथि उठेको मुख्य प्रश्न यही हो , संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न किन सकिरहेको छैन ? किन आयोगका सिफारिसहरू कमजोर देखिन्छन् ? किन पीडितको पक्षमा आयोगको आवाज प्रभावकारी सुनिँदैन ? किन मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर विषयहरू अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म पुग्न बाध्य भइरहेका छन् ?
यी प्रश्नहरूको जवाफ आयोग स्वयंले दिनुपर्ने अवस्था आएको छ , आयोगले आफ्नो विश्वसनीयता जोगाउन चाहन्छ भने अब प्रतिवेदन लेख्ने मात्र होइन, कार्यान्वयन सुनिश्चित गराउने, मानवअधिकारविरोधी कानुन संशोधनका लागि दबाब सिर्जना गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिअनुसार राज्यलाई जवाफदेही बनाउने र आफ्ना सिफारिस अवज्ञा गर्ने निकायलाई सार्वजनिक रूपमा चिनाउने साहस देखाउनुपर्छ ।
अन्यथा मानवअधिकारका घरेलु मुद्दाहरू एकपछि अर्को गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुग्ने क्रम रोकिने छैन ,त्यससँगै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमाथिको जनविश्वास पनि क्रमशः क्षयीकरण हुँदै जानेछ । आयोगको औचित्य र प्रभावकारिता जोगाउने जिम्मेवारी अब आयोगकै काँधमा छ ।
लेखक:- बोहोरा नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका सचिव हुनुहुन्छ ।