भदौ ७, काठमाडौं , बारा जिल्लाको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ की ३ वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको हत्या प्रकरणलाई लिएर गृह मन्त्रालयमा मध्यरातसम्म भएको छलफलपछि नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ।
सहमतिअनुसार जघन्य आपराधिक घटनामा नागरिकको अपेक्षाअनुसार विद्यमान कानुनमा रहेको कसुर तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी आवश्यक कानुन तर्जुमाका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गर्ने निर्णय भएको छ।
यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय सङ्कल्प समिति’ गठन गर्ने सहमति भएको छ।
त्यस्तै, पीडित परिवारको अपेक्षाअनुसार बालिका गरिमा चौधरीको सालिक निर्माण गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समेत समन्वय गरी आवश्यक पहल गर्ने सहमति भएको छ।
यसैगरी, पीडित बालिकाका अभिभावकले आफ्नो रीतिरिवाज तथा संस्कारअनुसार अन्त्येष्टि कार्य गर्न पाउने विषयमा पनि सहमति भएको गृह मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

छलफलपछि भएको तीनबुँदे सहमतिले पीडित परिवारका माग सम्बोधनसँगै जघन्य आपराधिक घटनामा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने बाटो खुलेको छ।