कात्तिक २४, चितवन । निजी हात्तीहरुलाई दर्ता गर्ने सर्वोच्च अदालतले निर्देशन दिएको छ ।
सङ्कटापन्न वन्यजन्तु र वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन जारी भएपछि पहिलोपटक चितवनका निजी हात्तीहरुलाई दर्ता गरिएको हो ।
हात्ती धनीलाई सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न निर्देशन दिएपछि सो प्रक्रिया सुरु भएको हो।

वन्यजन्तु र वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (साइटिस)को नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको छ । नेपाल महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएका कारणले वि.सं २०७३ मा सङ्कटापन्न वन्यजन्तु र वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन जारी गरेको थियो ।

उक्त ऐन कार्यान्वयनका लागि विसं २०७६ मा नियमावलीसमेत बनिसकेको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा.रामचन्द्र कँडेलले निजी हात्ती दर्ता प्रक्रियाका लागि काम अघि बढेको जानकारी दिए।

नियमावली बनेको एक वर्षभित्रमा दर्ता हुनुपर्नेमा कोभिडका कारण हुन नसकेको उनले बताए । २०७६ को मङ्सिरमा नियमावली बनेको थियो । सोही वर्षको पुसपछि कोभिडको प्रभाव देखिएकोले नियमावलीले तोकेका समयमा दर्ता नभएका कारण संशोधनका लागि विभागले मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

यसै समयमा जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीले प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएर हात्ती बिक्री रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्चले गत भदौ ३० मा अन्तरिम आदेश दिँदै हात्तीको अन्तरदेशीय तस्करी, बिक्री, हस्तान्तरण तत्काल रोक्न भनेको थियो। दर्ता अभिलेखीकरण नभएका हात्ती आदेशको मितिले एक महिनाभित्र दर्ता गर्न र दर्ता नभए जफत गर्न सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ।

व्यवसायीले गत असोज १४ गते सर्वाेच्चको पत्र बुझेसँगै दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेका हुन्। सोहीपश्चात सर्वाेच्चको आदेशलाई आधार मानेर विभागले दर्ता प्रक्रिया अघि बढाएको हो। नियमावली संशोधन गरेर दर्ता प्रक्रिया अघि बढाइने महानिर्देशक कँडेलले जानकारी दिए।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत हरिभद्र आचार्यले यसअघि निकुञ्जले ‘ट्याग’ लगाइदिने गरेको भए पनि पहिलोपटक दर्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए।

साइटिसको मुख्य उद्देश्य दुर्लभ र सङ्कटापन्न वन्यजन्तुको व्यापारलाई नियमन गर्नु हो। त्यस्ता वन्यजन्तु वनस्पतिको व्यापार फस्टाए अस्तित्वमाथि नै सङ्कट पर्ने उनको भनाइ छ।

नेपालमा साइटिसको सूचीमा रहेका वन्यजन्तुमा निजी क्षेत्रमा पालिएको हात्तीमात्रै हो। साइटिसमा सूचीकृत जुनसुकै वन्यजन्तु निजी क्षेत्रले पालेमा एक वर्षभित्र दर्ता गर्नुपर्ने उनले बताए।

नियमावली आउनुअघि निजी क्षेत्रले पालेका सूचीकृत वन्यजन्तुको एक वर्षभित्र दर्ता गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। यस निकुञ्ज आसपास पर्यटकीय गतिविधिका लागि पालिएका ६६ हात्ती दर्ता प्रक्रियामा आएका छन्।

उनकाअनुसार ती हात्तीको सूची मङ्गलबार विभाग पठाइएको छ। निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीले हात्तीको नाम, हात्ती धनीको नाम, अन्दाजी उमेर, हात्ती रहेको ठेगानालगायतका विवरण भरेर पठाइएको बताए। छुटेको भए विभागमा परामर्श गरेर पुनः पठाइने उनको भनाइ छ।