चैत २८ काठमाडौं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले क्याम्पसहरु मर्जर गर्न सक्ने सम्भावना खुलेको छ।
अध्यक्ष प्रा.डा.देवराज अधिकारीका अनुसार, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुसँग छलफल पछि क्याम्पसहरु मेल्ट गर्न सकिने र धार्मिक सहमति हासिल गरिएको छ।

२०७६ शिक्षा नीतिले यो निर्णय गरेको छ कि जहाँ विद्यार्थी संख्या कम छ, त्यो क्याम्पस वा शिक्षण संस्थालाई मर्जर गाभ्नु पर्छ। यसका अनुसार, सय विद्यार्थी भएको ६२४ क्याम्पसका १०१ देखि २०० विद्यार्थी रहेका २७७ क्याम्पस, २०१ देखि ५०० सम्म विद्यार्थी भएका ३०८ क्याम्पस, र ५०१ भन्दा बढी भएका २३१ क्याम्पस छन्।

उच्च शिक्षामा छरिएका शैक्षिक कार्यक्रमहरुलाई एकीकृत गरी, गुणस्तरीय शिक्षामा विद्यार्थीलाई विस्तार गर्नका लागि, उच्च शिक्षा दिने संस्थाहरुको आर्थिक स्थिति, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, आत्मनिर्भरता र दिगोपनालाई सुदृढ गर्नका लागि मर्जरको आवश्यकता रहेको आयोगले बताएको छ।

विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर उन्नत गर्न, नयाँ कार्यक्रम तपाईँको समझ र सुबिधाको आधारमा थप गर्न, आङ्गिक क्याम्पसको निर्माण गर्ने र सामुदायिक क्याम्पसमा शिक्षकहरुको स्तरीकरण गर्ने जस्ता मार्जने नीति आयोगको अध्यक्ष प्रा.डा.अधिकारीको भनाइ छन्। त्यसको अर्थ, संस्थाहरु जुटिनु पर्ने र उनको अवस्था, उद्देश्य र स्वार्थबाट मिलेर स्थापित भएका क्याम्पस मर्ज गर्नु पर्ने हुन्छ, जसमा व्यवस्थापन वा संस्थागत नेतृत्वको समायोजन विषय चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताएका छन्।