असाेज ८ काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित नेपालमा पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि दीर्घकालीन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभाका अवसरमा आयोजित जी–७ विकास मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले हालैको जलवायुजन्य विपद्बाट नेपालमा भएको क्षति पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि प्रारम्भिक अनुमानअनुसार ५ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी आवश्यक पर्ने जानकारी दिनु भयाे ।
मन्त्री खनालले  बाढी तथा पहिरोका कारण घर, सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र जलविद्युत् पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको बताउँदै दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोतसहित अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्री खनालले जलवायु वित्तमा सहज पहुँच, विपद् पूर्वतयारी, पूर्वसूचना प्रणाली, जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार तथा बहुपक्षीय वित्तीय सहयोगलाई प्राथमिकतामा राख्न जी–७ राष्ट्रसँग आग्रह गर्दै नेपालको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनका असमान प्रभाव भोगिरहेको उल्लेख गर्दै उनले हिमाली क्षेत्रलाई विश्वव्यापी जलवायु कार्यसूचीमा थप प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जाेड दिनु भयाे ।
भोटेकोशी विपद्लाई नेपालको मात्र समस्या नभई हिमालयबाट विश्व समुदायलाई आएको चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै मन्त्री खनालले भन्नू भयाे “तातिँदो पृथ्वीले दशकौँको विकास उपलब्धिलाई केही घण्टामै उल्ट्याउन सक्छ ” जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण, हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण र उत्थानशीलता अभिवृद्धिका लागि जी–७ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग सहकार्य गर्न नेपाल तयार रहेको बताउनु भयाे ।